ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post a Comment